जयपुर । प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने गुरुवार को ‘अम्बेडकर भवन’ में सामाजिक न्याय, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बजट घोषणा वर्ष 2024-25 और 2025-26 की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा—निर्देश दिए।बैठक में रांका ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे।
बजट घोषणाओं की स्पष्ट कार्य योजना बनाई जाए जिससे तय समय सीमा में घोषणाएं धरातल पर उतर सके और आमजन को संबल मिल सके। उन्होंने योजनाओं के संचालन में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयंसिद्धा आश्रम, कामकाजी महिला आवास योजना, बेघर वृद्ध जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन, पालनहार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के पंजीकरण और वितरण प्रक्रिया और प्रगति की भी जानकारी दी गई।रांका ने मस्क्युलर डिस्ट्रोफी से पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वितरण, नशा मुक्ति केंद्रों के संंबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही, उनमें तेजी लाने और नियमित मॉनिटिरिंग के भी निर्देश दिए। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सत्यापन में ग्राम सभाओं का आयोजन कर विशेष कैंप लगाने, योजनाओं में गति लाने के लिए डिस्ट्रिक और म्यूनिसिपल रैंकिंग शुरू करने, छात्रावासों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के भी निर्देश दिए।