धौलपुर। उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बीलपुर एवं विपरपुर में विभिन्न राजकीय संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के प्रथम चरण में डॉ. शर्मा ने बीलपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मिड डे मील योजना के अंतर्गत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया तथा मेन्यू के अनुसार खिचड़ी की गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के समय निर्धारित फल उपलब्ध नहीं थे, जिन्हें उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार तत्क्षण मंगवाकर छात्रों को वितरित किया गया। मिड डे मील रसोईघर एवं भंडारण व्यवस्था का भी गहन निरीक्षण किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वल्पाहार सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
इसके पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा ग्राम बीलपुर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां सहायिका सविता अनुपस्थित पाई गई। केंद्र के समक्ष सड़क पर पत्थर, गोबर एवं कंडों की सामग्री अतिक्रमण स्वरूप रखी हुई पाई गई। इस संबंध में डॉ. शर्मा ने मौके पर ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति धौलपुर को बुलाकर अतिक्रमण तत्काल हटवाने एवं संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण अभियान के अंतर्गत उपखंड अधिकारी विपरपुर ग्राम स्थित पशु चिकित्सालय पहुँचीं, जहां चिकित्सालय बंद पाया गया एवं कोई भी कार्मिक उपस्थित नहीं था। इस पर डॉ. शर्मा ने सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग धौलपुर से दूरभाष पर संपर्क कर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं चिकित्सालय को शीघ्र खुलवाने के निर्देश दिए।
बाद में डॉ. शर्मा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विपरपुर का निरीक्षण कर ओपीडी/आईपीडी पंजी, स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, दवा भंडारण एवं स्वच्छता की व्यवस्था का जायजा लिया गया। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई एवं कार्मिकों की उपस्थिति संतोषजनक पाई गई।
निरीक्षण के समापन पर ग्राम बीलपुर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
डॉ. साधना शर्मा ने कहा कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस प्रकार के नियमित निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, जिससे ग्राम स्तरीय सेवाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।