अजमेर। राजस्थान के न्यायिक ढांचे में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रविवार को अजमेर में 150 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर का उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने किया। समारोह में हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और महेंद्र कुमार गोयल भी मौजूद रहे।
मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि यह नया न्यायालय भवन न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि यह मानव मूल्यों और पारदर्शिता की मिसाल भी बनेगा। उन्होंने इसे अजमेर के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और कहा कि समाज में निष्पक्ष और निर्भीक न्याय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।
न्यायिक प्रक्रिया में गति लाने पर जोर
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि प्रदेश में लगभग एक लाख से अधिक केस लंबित हैं, जिनमें अधिकांश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने बार-बेंच समन्वय की बात दोहराते हुए अधिवक्ताओं से पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे में सहयोग का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि तकनीकी माध्यमों से अब न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है। उन्होंने सम्मन और वारंट प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी की जानकारी भी साझा की।
भवन की विशेषताएं
22 बीघा भूमि में फैले इस जी+5 भव न को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें – 54 न्यायालय कक्ष, बंदियों के लिए लॉकअप, ई-कोर्ट परियोजना के सभी मापदंड, डिजिटल रिकॉर्ड रूम, ई-फाइलिंग सुविधा, सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हरियाली और समावेशी सुविधाएं मौजूद हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक रावत ने इसे देश में चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे आधुनिक न्यायिक भवन बताया और भविष्य में इसे सात मंजिला बनाने की योजना भी साझा की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने अजमेर की न्यायिक विरासत की चर्चा करते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान के समय ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश काल में भी यहां पांच स्तरीय न्यायिक ढांचा था। 1956 के बाद से राजस्थान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत लगातार विकास हुआ है। समापन और आभार कार्यक्रम के अंत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र मीणा ने सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक भवन केवल एक संरचना नहीं, बल्कि न्याय, सेवा और संवेदनशीलता का प्रतीक है।