जयपुर। पिंकसिटी प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने शुक्रवार काे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, साथ ही पत्रकारों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर मेमोरेंडम भी सौंपा।

पिंकसिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पत्रकार स्वास्थ्य योजना और डिजिटल मीडिया पॉलिसी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। साथ ही पत्रकारों की अन्य लंबित मांगों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार से सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई है।

पत्रकारों ने राज्य सरकार की उस पहल की सराहना की है, जिसके तहत राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम (RJHS) के माध्यम से पत्रकारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया है। साथ ही डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू करने को भी एक परिवर्तनकारी कदम बताया गया है। प्रेस क्लब की ओर से मांग की गई है कि गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी इस योजना का लाभ मिले, ताकि समाजोपयोगी कार्य में उनका योगदान और भी प्रभावी हो सके।

ये हैं पत्रकारों की प्रमुख मांगे :

पत्रकार आवास योजना : राजधानी जयपुर में पत्रकारों के लिए आवास योजना लंबे समय से लंबित है। अदालतों में मामला लंबित होने और विभागीय पैरवी की कमी के चलते यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। पत्रकारों ने मांग की है कि इस योजना को फिर से गति दी जाए और उनका वर्षों पुराना सपना साकार हो।

पत्रकार सुरक्षा कानून : पत्रकार विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं और कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से उनका सीधा सामना होता है। ऐसे में महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई है, ताकि पत्रकार निर्भीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सकें।

लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को संरक्षण : छोटे समाचार पत्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, विशेषकर कोरोना काल के बाद हालात और बदतर हुए हैं। इन अखबारों को हर महीने 4 डिस्प्ले विज्ञापन और विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही विज्ञापन नीति में संशोधन का भी आग्रह किया गया है।

अधिस्वीकरण नियमों में सरलीकरण : वर्षों से पत्रकारिता कर रहे कई साथी अधिस्वीकरण न होने के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर अधिस्वीकरण कार्ड जारी करने की मांग के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारों, वीडियो और फोटो जर्नलिस्ट्स के अधिस्वीकरण को लेकर भी नीतिगत ढील देने की जरूरत जताई गई है।

डिजिटल पत्रकारिता को प्रोत्साहन : डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी पत्रकारों को लैपटॉप वितरित करने की मांग भी रखी गई है।

सुविधाओं का विस्तार : अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रदेश के विभिन्न सर्किट हाउसों और दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रहने की सुविधा प्रदान करने की बात भी इस ज्ञापन में शामिल है।

प्रेस क्लब को आर्थिक सहयोग : पिंकसिटी प्रेस क्लब की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मांगी गई है। क्लब के सभागार, डिजिटल लाइब्रेरी और जिम के उन्नयन के साथ सोलर प्लांट लगाए जाने की मांग भी की गई है, जिससे बिजली पर होने वाला सालाना 15-16 लाख का खर्च बचाया जा सके।

पत्रकारों ने भरोसा जताया कि प्रदेश की जनकल्याणकारी सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री से मिलने वालों में पिंकीसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव मुकेश चौधरी, कोषाध्यक्ष विकास शर्मा, उपाध्यक्ष मोनिका शर्मा और परमेश्वर शर्मा सहित कार्यकारिणी सदस्य मणिमाला, ओमवीर, ज्ञानेंद्र शर्मा, दीपक सैनी, दिनेश सैनी (डीके), अनीता शर्मा, शालिनी वास्तव, उमंग माथुर, विकास आर्य और निखिलेश शर्मा उपस्थित रहे।