जयपुर। प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त बजरी व अन्य खनिज की 15 दिन में नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, वहीं अवैध खनिज परिवहन गतिविधियों में जब्त वाहनों को 21 अप्रेल तक न्यायालयों से राज्यसात करवाने की कार्रवाई आरंभ कर उन्हें भी नीलामी किया जाएगा।
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त शुक्रवार को खनिज भवन में माइंस विभाग के मुख्यालय सहित फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग द्वारा औचक अभियान की आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी है और विभागीय अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश के साथ ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
टी. रविकान्त ने कहा कि विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान जब्त बजरी, अन्य खनिज व वाहन पुलिस थानों में या अन्य स्थल पर लंबे समय तक रखे रहने से छीजत होने की संभावना के साथ ही जब्ती का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता और राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए 15 दिन में नीलामी की कार्रवाई की जाएं। उन्होंने अलग-अलग पुलिस थानों, पुलिस चौकियों व अन्य स्थानों पर सुपुर्द जब्त वाहनों को तय समय सीमा में शास्ती राशि जमा नहीं कराने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए वाहनों को न्यायालयों से राज्य पक्ष में कराने के आदेश प्राप्त कर नीलामी के निर्देश दिए हैं।
रविकान्त ने कहा कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दो समितियां कार्यरत है। संबंधित अधिकारी संबंधित समिति में लीजधारकों के प्रतिनिधियों को भी तत्काल नामित कराने की कार्रवाई के साथ ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग कराकर संबंधित विभागों, पुलिस प्रशासन सहित समन्वय बनाते हुए कार्रवाई और जिला कलक्टर स्तर पर भी मोनेटरिंग सुनिश्चित करावें। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों के डेलिनियेशन और प्लॉट व ब्लॉक तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के साथ ही इनकी नीलामी की योजनावद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने रेकार्ड राजस्व अर्जन व 23.62 प्रतिशत की विकास दर अर्जित करने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की पीठ थपथपाई।
निदेशक माइंस दीपक तंवर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ औचक अभियान की आवष्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से नियमित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस पीआर आमेटा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
तंवर ने बताया कि औचक कार्रवाई के लिए विशेष दल गठित किये जा रहे हैं और होमगार्ड सहित आवश्यक मानव संसाधन लगाया जा रहा है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जिला कलक्टर के मार्गदर्शन व संबंधित विभागों से समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में जब्त बजरी सहित खनिजों की नीलामी तय समय-सीमा में सुनिश्चित करवा दी जाएगी।
वर्चुअल बैठक में ओएसडी कृष्ण शर्मा, एसजी सुनील कुमार वर्मा, जेएलआर गजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशकों में महेश माथुर, एमपी मीणा, वाईएस सहवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड स्तर पर एसएमई, एमई और एएमई स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
