केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि क्षेत्र में पुलिस को लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नये प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। शाह ने बैठक में कहा, ‘‘लंबे समय तक पूर्वोत्तर में पुलिस का मुख्य ध्यान उग्रवाद से लड़ने पर रहा। हालांकि अब इन क्षेत्रों में उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है इसलिए पुलिस को लोगों के जीवन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।’’

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राज्यों को प्रगति पर नजर रखने का निर्देश दिया है और पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि अभियोजन जितना मजबूत होगा लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा।शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने लगभग 45 महीनों की व्यापक और विस्तृत विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद ही तीन नये कानूनों को देश में लागू किया है। शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के सात मुख्यमंत्री शामिल हुए।