जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च, 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में, लंबित राजस्व प्रकरणों के अधिकतम निस्तारण के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर, पुखराज गहलोत द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सीमाज्ञान (पैमाइश), पत्थरगढ़ी, नामान्तरण, राजस्व अभिलेखों में सुधार, डिवीजन ऑफ होल्डिंग, निषेधाज्ञा, घोषणा एवं रास्ते के विवाद से संबंधित लंबित मामलों का अधिकतम निस्तारण किया जाए।
बैठक में राजस्व विभाग की ओर से पंकज कुमार, उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण जोधपुर उपस्थित रहे। उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे नागरिकों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त होता है। आमजन से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों का समाधान प्राप्त करें।
