श्रीगंगानगर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन एवं वर्ष 2024-25 की प्रगति के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं का जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही समयबद्धता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।
प्रभारी मंत्री ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा प्रगति की जानकारी लेकर इन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन/उपलब्धता/चिन्हीकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने उक्त कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित मोनिटरिंग की जा रही है।
बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने नगर विकास न्यास और नगर परिषद अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर उक्त कार्य जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है, इसलिए बजट में श्रीगंगानगर के किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। सिंचाई पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पक्के खाला पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ और गंग कैनाल की सीसी रीलाइनिंग के लिए 300 करोड रुपए की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 10 हज़ार डिग्गी और फार्म पौंड सुविधा के साथ-साथ गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद पर बोनस भी बढाकर 150 रुपए किया गया है। वर्तमान सरकार किसानों की सरकार है और उनके हितों के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों को समृद्ध बनाया जाए। इसलिए किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
बैठक में सिंचाई, कृषि, उद्यान, विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य विभागों की बजट घोषणाओं का उल्लेख करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने संबंधित कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। गंगासिंह स्टेडियम में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि खेल सुविधाएं बढ़ेंगी तो इससे खिलाड़ियों और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।
आरयूबी और आरडीएसएस योजना में 33 केवी के जीएसएस के प्रस्ताव देने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए विधायक कोटे से सहयोग लिया जाए। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को डिग्गी और फॉर्म पौंड का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के निदेशक एवं जिला प्रभारी सचिव ओमप्रकाश बुनकर, जिला कलक्टर डॉ. मंजू, एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, एएसपी रघुवीर शर्मा, नगर विकास न्याय सचिव अशोक असीजा, एसडीएम रणजीत कुमार, ऋषभ जैन, जल संसाधन विभाग के एसई धीरज चावला, डॉ. दीपक मोंगा, डॉ. अजय सिंगला, हरीश मित्तल, सुमित्रा बिश्नोई, शिवा चौधरी, डॉ. सतीश शर्मा, कविता सियाग, डॉ. नरेश गुप्ता, दीपक कुक्कड़, राकेश दुलार, शिव सिंह भाटी, वसीम इकबाल परिहार, विजय कुमार शर्मा, सुरेंद्र बिश्नोई सहित अन्य मौजूद रहे।