जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना (रामजल सेतु लिंक परियोजना) के कार्यों को गति प्रदान करने और बारां जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति भी प्रदान की है।मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए कोटा जिले की रामगंजमण्डी तहसील में 22 हैक्टेयर भूमि का आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत बांरा जिले में रामगढ एवं महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों एवं प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु आबादी के लिए ग्राम कोयला में 35 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार, वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत तहसील शाहाबाद की 381 हैक्टेयर भूमि एवं तहसील किशनगंज की 551 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है, इससे ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
एक अन्य निर्णय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के तहत बारां जिले की स्वीकृत 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के अंतर्गत 21 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा) के ग्राम बोरावास में 97 हैक्टेयर भूमि और ग्राम बागुण्डी में 26 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
