भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ेबंदी को लेकर ढाका के द्वारा तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की आंतरिम सरकार भारत के खिलाफ टीका-टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तमाम सलाहकार भारत विरोधी बयानों के लिए पूरे बांग्लादेश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब एक और बयान भारत को धमकी देने के अंदाज से सामने आया है। अंतरिम सरकार के लॉ एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा देता है। तो ऐसा करना प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ होगा। इससे ये माना जाएगा कि भारत ने प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि हमने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करता है तो इससे ये साफ संदेश जाएगा कि उसने प्रत्यर्पण संधि की अवहेलना कर दी है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से तय की गई थी।
उनका कहना है कि अगर ऐसा भारत के द्वारा किया गया तो आगे इससे जुड़े कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है। आगे इस मुद्दे पर किस तरह से कदम उठाना है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत किस तरह से काम किया जाए ये सुनिश्चित किया जाएगा। इतना ही नहीं इनका कहना है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि शेख हसीना को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए। उनका कहना है कि उनकी तरफ से सबकुछ किया जा रहा है कि जिसके जरिए शेख हसीना को जवाबदेह बनाया जा सके।