वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट सत्र के दौरान नए प्रत्यक्ष कर कानून के लिए एक विधेयक पेश सकती हैं। इस प्रस्तावित कानून का ध्यान मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाने, अनावश्यक प्रावधानों को खत्म करने और भाषा को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर होगा। इस संशोधन का उद्देश्य कानून को सरल बनाना, यह सुनिश्चित करना कि यह स्पष्ट और समझने में आसान हो, और इसकी मात्रा में लगभग 60% की भारी कटौती करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण के दौरान किसी भी मौजूदा जटिलताओं और संघर्षों को हल करने के लिए छह महीने के भीतर व्यापक पुनर्मूल्यांकन का वादा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कानून में संशोधन के प्रभारी एक समिति इस बात पर विचार कर रही है कि क्या 63 साल पुराने आयकर अधिनियम के प्रतिस्थापन को दो या तीन भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। जबकि सरकार ने शुरू में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मसौदा कानून जारी करने की योजना बनाई थी, अब उसने जटिल कर कानूनों की आलोचना के बीच अधिक मुखर दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है।