राजनीतिक उतार-चढ़ाव के इतिहास के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि भाजपा-जेडीयू गठबंधन अब पक्का हो गया है। यह साल जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार अक्टूबर-नवंबर में राज्य चुनाव की तैयारी कर रहा है। उनकी पार्टी को मोदी सरकार पर भरोसा है, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल के बजट ने बिहार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में दो महत्वपूर्ण सहयोगियों की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपना बटुआ खोल दिया था, जिन्होंने अपने दम पर बहुमत से पीछे रहने के बाद केंद्र में भाजपा को सरकार बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष के लिए, बिहार ने पहले ही सीतारमण को 32 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र से बिहार के विकास के लिए उदार धन आवंटित करने का आग्रह किया गया है।
प्रमुख मांगों में, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार में वार्षिक बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ऊंचे बांध बनाने के लिए नेपाल सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। चौधरी ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत गंडक, कोसी और कमला जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नदियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 90% केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को मंजूरी दें।
