जयपुर। ऊर्जा एवं टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को टोंक जिले के उनियारा उपखंड के दौरे पर रहे। जहां उन्होंने ग्राम पंचायत रूपवास, बनेठा, रूपपुरा और सुरेली में जिला परिषद मद से 1 करोड़ 18 लाख की राशि से स्वीकृत कुल 23 विविध विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर आमजन को सौगात दी। साथ ही, जनसुनवाई कर ग्रामीणों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि देश में मजदूर, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान को केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसलिए देवली-उनियारा क्षेत्र के विकास में भी केंद्र व राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
नागर ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व देश में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया। लाखों शौचालयों का निर्माण होने से खुले में शौच से मुक्ति मिली। सबका साथ सबका विकास के तहत ग्राम पंचायतों के चहुंमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिए गए है। जिससे हमारे अन्नदाता को दिन में बिजली मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6 हजार रुपये भारत सरकार द्वारा किसानों के खातों में हस्तारित किए जा रहे है। इसमें राज्य सरकार भी 2 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि किसानों को दे रही है।
प्रभारी मंत्री ने की जनसुनवाई, जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान के दिए निर्देश—
टोंक जिला प्रभारी मंत्री नागर ने ग्राम पंचायत रूपपुरा, बनेठा, रूपवास एवं सुरेली में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, फसल खराबे का मुआवजा दिलाने एवं अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। समस्या के समाधान में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
