झालावाड़। राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।
जिला कलक्टर ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि राज्य स्तर से समस्त जिलों की राजस्व गतिविधियों एवं प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में झालावाड़ जिले को आदर्श राजस्व जिला बनाने के लिए राजस्व कार्यों एवं प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए तत्पर होकर कार्य करें।
उन्होंने जिन राजस्व अधिकारियों द्वारा फाईलों के निस्तारण में समय ज्यादा लग रहा है उन्हें अधिक से अधिक फाइलों को ई-फाईल के माध्यम से अग्रेषित करने तथा 5-6 घण्टे में फाइलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर कोई भी प्रकरण 10 दिन से ज्यादा की अवधि तक लम्बित न रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीजी सेल के माध्यम से प्राप्त ऑफलाईन शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाले फसल खराबे की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में काश्तकारों को संतोषपूर्ण जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाने की कार्यवाही करें। साथ ही खातेदार द्वारा अगर किसी कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो संबंधित खातेदार को उस भूमि पर से गैर कृषि कार्य को बंद करने का नोटिस दें अन्यथा उस भूमि को सिवायचक में दर्ज किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को उनके न्यायालयों में 5 से 10 साल पुराने लम्बित चले आ रह राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कुर्की व नीलामी वाले प्रकरणों की भी सूची बनाएं तथा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड व पट्टा वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने उपखण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार के मुआवजा वितरण से संबंधित लम्बित चल रहे मामलों के निपटारे में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश समस्त उपखण्ड अधिकारियों को दिए। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में पात्र लोगों के नाम जोड़ने सहित नाम हटाने, संशोधन कराने सहित अन्य कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी से शेष 17510 किसानों की ई-केवाईसी करवाने तथा 7865 किसानों की आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसान अपने क्षेत्र की संबंधित तहसील में सम्पर्क कर 10 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किए जा रहे कैम्पों में उक्त कार्य करवा सकते हैं।
बैठक में भूमि अवाप्ति के मामलों, नामान्तकरण, सीमा ज्ञान, सहमति से विभाजन, इजराय, एलआर एक्ट, धारा 251, धारा 251ए, धारा 136 सहित 16 व 17 सीसीए के तहत चल रहे प्रकरणों पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश समस्त उपस्थित राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यनारायण आमेटा, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भुदयाल मीणा सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।