मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। शनिवार रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य सरकार प्रमुख सड़कों पर 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए मिले सुझावों को भी विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के कदम उठाने के निर्देश जारी किए थे। विज्ञप्ति के मुताबिक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिवों को समिति का सदस्य बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि शहरी आवास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।