जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेशवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख आवेदनों में से 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अंतर्गत 19 लाख 57 हजार 991 नवीन आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्तमान में 13.9 लाख आवेदन विभिन्न कारणों से लम्बित हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 46 लाख व्यक्ति शामिल है। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत 53 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में एवं 69.09 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा शेष वंचित परिवारों में से 1 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षाधारी विशेष योग्यजनों को योजना के अंतर्गत जोड़ दिया गया है एवं बारां जिले के सहरिया जनजाति के 22 हजार 172 वंचितों के नामों को जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख 50 हजार विशेष योग्यजनों के नाम, जनाधार कार्ड के राशन कार्ड से न जुड़े होने के कारण लंबित है। इन शेष विशेष योग्यजनों को भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। गोदारा ने कहा कि शेष लगभग 6 लाख 90 हजार परिवारों के नाम जोड़े जाने का कार्य भी किया जा रहा है।

इससे पहले विधायक पब्बाराम विश्नोई के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 55 हजार 950 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र फलौदी में विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 10 हजार 657 पात्र परिवारों को जोड़ा गया है एवं 5030 आवेदन नाम जोड़ने के लिए लंबित है।