कई नेता लोकसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल चुके है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘पांच न्याय’और ’25 गारंटी’ के वादों वाला घोषणा पत्र जारी किया है।
कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी का घोषणा पत्र उस समय जारी हुआ है जब पार्टी के कई पुराने चहरे और नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे है। कई नेता लोकसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल चुके है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।
कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘पांच न्याय’और ’25 गारंटी’ के वादों वाला घोषणा पत्र जारी किया है। इस खास मौके पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रहे। इस घोषणापत्र में ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ जैसे पांच प्रमुख न्याय को शामिल किया गया है।
नौकरी का वादा
पार्टी ने युवा न्याय के अंतर्गत पांच गारंटी की बात कही है। इसके तहत ही 30 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। उन्हे एक साल के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये मिलेंगे। वहीं हिस्सेदारी न्याय में जाति जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को खत्म करने की अनुमति मिली है। किसान न्याय के तहत एमएस पी को कानूनी दर्जा दिए जाने का वादा किया है। वहीं कर्ज माफी आयोग और जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया है।
पार्टी ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों के स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये रोजाना, रोजगार गारंटी देने का वादा किया है। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक लाख रुपये हर वर्ष दिए जाने का वादा किया है। कांग्रेस ने आर्थिक रुप ये कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का ऐलान किया है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का भी ऐलान किया है। पार्टी ने जाति आधारित जनगणना करने का भी वादा किया है।
पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर उसमें जरुरी बदलाव करेगी। बीते 10 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार में मामलों की जांच भी कराए जाने का वादा किया गया है। ये जांच ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन होगा।