प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए ऐसा ऐलान किया है जिससे किसानों के चेहरे खिल गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गन्ने की खेती अब सिर्फ चीनी और गुड़ तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। गन्ना का उपयोग अब ऊर्जा के लिए भी किया जा सकेगा।
आने वाले समय में देश में गन्ना बेल्ट का विकास ऊर्जा बेल्ट के तौर पर भी किया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करते हुए कही है। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ने से एथेनॉल का निर्माण होता है। इस एथेनॉल से गाड़ियों को चलाया जा सके, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है।
बता दें कि 10 वर्ष पहले महज 40 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण किया जाता था। मगर आज के समय में 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। एथेनॉल के निर्माण के लिए किसानों को 70,000 करोड़ रुपये मिले है। एक समय था जब किसानों की चीनी मिलें बंद हो रही थी। इन मिलों को बेहद कम दाम पर बेचा जा रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसानों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को हजारों करोड़ रुपये की मदद मुहैया करवाई है। मेरठ के किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरिया की बोरी अन्य देशों में 3000 रुपये में मिलती है जबकि भारत में ये 90 प्रतिशत कम दाम में यानी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए भी योजना लाई गई है।
भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए देश भर में दो लाख से अधिक गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। कम बिजली और अधिक रोशनी देने वाली एलईडी बल्ब भी किसानों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अपी की कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकेंगे। सरकार के प्रयासों की बदौलत अब किसानों को मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, मेरठ और बिजनौर के प्रत्याशियों का नाम लेते हुए कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि हमारे साथियों को 19 व 26 अप्रैल को चाहे जितनी गर्मी हो वोट डालकर विजयी बनाएं।
फर्जी लाभार्थियों को किया दूर
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए है। पहले ऐसी सरकार चलती थी, जिसमें जन्म नहीं लेने वाले लोगों के नाम पर भी पैरे भेजे जाते थे। ऐसे फर्जी नामों को मोदी सरकार ने हटाया है। इसके जरिए तीन लाख करोड़ रुपये बचाए गए है, जिनका लाभ फर्जी लोग ले सकते थे।
