जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल में 40 नवीन छात्रावास खोलने के लिए घोषणा की गई। इनमें से 36 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शेष 4 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। गहलोत ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में 10 तथा बजट वर्ष 2026-27 में 12 सहित कुल 22 नकारा या भवन विहीन छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रावासों का मैस भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 3250 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में प्रति छात्र 3250 रुपये प्रति माह मैस भत्ता दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य देवी सिंह शेखावत द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नवगठित नगरपालिका नारायणपुर में विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बैरीसाल नारायणपुर में स्वीकृत क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 सीट कर दी गई है। कई छात्रावासों के भवन अधिक क्षमता के अनुरूप निर्मित थे, लेकिन स्वीकृत सीटें कम थीं, जिन्हें अब बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के 10 अन्य छात्रावासों- राजकीय छात्रावास मसूदा (ब्यावर), राजकीय छात्रावास बीदासर (चूरू), राजकीय छात्रावास सडूबड़ी (चूरू), राजकीय छात्रावास उदयपुरवाटी (झुंझनू), राजकीय छात्रावास मुंडावर, खेतपुर (तिजारा), राजकीय छात्रावास पाटन (सीकर), राजकीय छात्रावास रायसिंह नगर (गंगानगर), राजकीय छात्रावास केसरीसिंहपुर (गंगानगर), राजकीय छात्रावास पदमपुर (गंगानगर) और राजकीय देवनारायण आवासीय छात्रावास, (भीलवाड़ा) में बजट घोषणा 2026-27 के सामान्य वाद-विवाद के दौरान स्वीकृत क्षमता में वृद्धि करते हुए कुल 170 सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नवगठित नगरपालिका नारायणपुर में विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बैरीसाल नारायणपुर का नवीन भवन 50 बैड की क्षमता के अनुसार निर्मित किया गया है। यह छात्रावास वर्ष 1991 से किराये के भवन में 25 छात्रों की क्षमता स्वीकृत कर संचालित किया जा रहा था। इसके लिए राजकीय भवन बनाए जाने के बाद स्वीकृत संख्या बजट घोषणा 2026-27 के सामान्य वाद-विवाद के तहत उपमुख्यमंत्री, वित्त द्वारा 25 से बढ़ाकर 50 किए जाने की घोषणा की जा चुकी है।