बारां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की योजना के तहत समस्त जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिला निवास संचालित किए जाएंगे। इस उद्देश्य से महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ पंजीकृत संस्थाओं से ‘अभिरुचि की अभिव्यक्ति’ (म्गचतमेेपवद व िप्दजमतमेज) आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं 10 मार्च 2025 तक अपने प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां के जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं।
सामाजिक न्याय विभाग के सहायक निदेशक शुभम नागर ने बताया कि जिन संस्थाओं द्वारा गृह संचालन हेतु स्वयं का भवन निःशुल्क दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। यदि संस्था किराए पर भवन लेने की मांग करती है, तो उसे सरकारी भवन उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करनी होगी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान व अन्य शर्तें लागू होंगी। जिले में अधिकतम 2 कार्यकारी गृह (प्रत्येक में 25 महिलाओं की क्षमता) स्थापित किए जाएंगे। चयनित संस्थाओं के साथ जिला अधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (डव्न्)/डवकंस ब्वदबमेेपवद ।हतममउमदज किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
संस्थाएं आवेदन पत्र, पात्रता व शर्तों से संबंधित जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ेरमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं।